कुठे गेले रेल्वेतले मराठी अनुवादक?

बापू लिमये
रेल्वे म्हणजे मुंबईची जीवनरेखा. ती चालवण्यासाठी मात्र जाणीवपूर्वक महाराष्ट्राबाहेरून "मनुष्यबळ' आयात केलं जातं ही मराठी माणसाची खंत आहे. या जखमेवर मीठ चोळणारी आणखी एक बाब म्हणजे गेली अनेक वर्षे रेल्वेत मराठी अनुवादकाचं पद अस्तित्वात असूनही भरलंच गेलेलं नाही. त्याबद्दल सांगत आहेत बापू लिमये. त्यांनी मध्य रेल्वेच्या महाप्रबंधक कार्यालयात, राजभाषा विभागात आधी मराठी अधीक्षक म्हणून नंतर हिंदी अधीक्षक म्हणून 1960 पासून काम केले आहे. त्यांच्या निवृत्तीपूर्वीच मराठी अधीक्षकाचं पद हिंदी अधीक्षक म्हणून वळतं केलं गेलं. याउलट दक्षिण रेल्वेत आजही तमीळ, तेलगू, मल्याळम आणि कन्नड भाषिक अनुवादक कार्यरत आहेत. मग मराठी भाषेवरच हा अन्याय का? त्यानंतर मराठी माणसाच्या मुंबईत असलेल्या रेल्वेत मराठी अनुवादकाचे पद कधीच भरले गेले नाही. वाचा बापू लिमये यांची खंत...

स्वातंत्र्यपूर्व काळात जीआयपी रेल्वे आणि बीबीसीआय रेल्वे अस्तित्वात होती. स्वातंत्र्यनंतरच्या काळात मध्य रेल्वे विभागली गेली असली तरी पश्‍चिम रेल्वेत कोणताही बदल झालेला नाही. जीआयपी रेल्वे मुंबई -झाशी, मुंबई -नागपूर, मुंबई- जबलपूर व्हाया इटारसी आणि दक्षिणेकडे पुण्यापर्यंत होती. त्याचे मुख्य केंद्र मुंबई होते. मध्य रेल्वेच्या पुणे, भुसावळ, बिलासपूर, जबलपूर आणि झाशी या पाचही विभागात एकूण अडीच लाख कर्मचारी असून त्यापैकी 70 टक्‍के मराठी भाषिक कर्मचारी होते. मध्य रेल्वेचे जनरल मॅनेजर पुसाळकर हेसुद्धा मराठीच होते. आणि ते मराठी भाषेचे आग्रही होते. रेल्वेच्या बहुसंख्य कर्मचारी आणि प्रवाशांच्या तक्रारी मराठी भाषेतूनच येत असत; त्याना त्यांच्याच भाषेत उत्तरे दिले जात होते. मध्य रेल्वेत गुजराती, हिंदी, उर्दू, मराठी या चारही भाषेत पत्रव्यवहार स्वीकारला जात होता. तसा पश्‍चिम रेल्वेतही होता. इंग्रजांना स्थानिक भाषेत काम करणे त्यावेळीही आवश्‍यक वाटले. मात्र आता प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे मराठीला उतरती कळा लागली आहे.
रेल्वे खात्यातील बारीकसारीक तांत्रिक नियम व नियमावली (जनरलस रूल्स ऍण्ड सबसिडरीज)म्हणजेच रेल्वेची गीता. ही गीता सर्वसामान्य रेल्वे कर्मचाऱ्यांना वाचता यावी यासाठी त्याचे स्थानिक भाषेत अनुवादन होणे आवश्‍यक होते. यासाठी 1960 मध्ये रेल्वे प्रशासनाने स्थानिक भाषिक अनुवादकांची जाहिरात देत अनुवादक पदे भरण्यात आली. त्यानुसार मराठी, गुजराती, उर्दू, हिंदी, तमीळ, तेलगू, मल्याळम, कन्नड भाषिक अनुवादक पदे त्या त्या ठिकाणी भरली. यावेळी मध्य रेल्वेसाठी मराठी-हिंदी-इंग्रजी भाषिक अनुवादक म्हणून मराठी अनुवादकांची पदे भरली. या अनुवादकांनी 450 पानांची नियमावली मराठी आणि हिंदी भाषेत अनुवादित केली. उत्तर प्रदेश, बिहार येथून व्यापाऱ्यांच्या उर्दूमधून येणाऱ्या पत्रांचे इंग्रजीत अनुवादन करणे आणि त्याचे उत्तर हिंदीतून पाठविण्यासाठी हे अनुवादक काम करत होते. त्याकाळात महाराष्ट्र अन्य प्रातांपेक्षा जास्त सुशिक्षित असून त्यातील बहुतेक लोकांना इंग्रजीचे ज्ञान होते. यामुळे अनुवादक महाराष्ट्रातूनच भरले गेले. पश्‍चिम रेल्वेकडून गुजराती अनुवादक, दक्षिण मध्य रेल्वेकडे तेलगू व कन्नड अनुवादक आणि तमीळ आणि मल्याळम अनुवादक दक्षिण रेल्वेकडून भरले गेले.
भारतीय राज्य घटनेत इंग्रजी व हिंदी भाषा या संपर्क भाषा असून प्रांतीय 16 भाषा या राजभाषा म्हणून गणल्या गेल्या आहेत. मात्र याची राज्यकर्त्यांना किंवा प्रशासनाला कल्पनाही नसल्यामुळे किंवा मराठीच्या उदासीनतेमुळे स्थानिक भाषांऐवजी हिंदी ही राजभाषा मानली गेली. मात्र तरीही महाराष्ट्र शासनाने त्याला जराही विरोध केला नाही. किंबहूना त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांच्याही लक्षात ही गोष्ट आली नाही. यामुळे हिंदीला राजभाषेचा दर्जा देत मराठी, उर्दू, गुजराती अनुवादक हळूहळू बंद करत त्याजागी केवळ हिंदी अनुवादक भरले जाऊ लागले. आणि काही लोकांनी विरोध केला असला तरीही जुने भाषिक विभाग बंद होत गेले आणि 1971 मध्ये मराठी भाषिक अनुवादकांना हिंदी भाषिक अनुवादक म्हणून गणले जाऊ लागले. कारण तोपर्यंत रेल्वेचे सर्व व्यवहार हे हिंदी आणि इंग्रजीतून होऊ लागले होते. रेल्वेच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला प्रवेश, परिचय आणि प्राज्ञ या तीन प्रशासनिक परीक्षा देणे बंधनकारक केले गेले. या हिंदीच्या तीनही परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्यास वेतनवाढ दिली जायची; मात्र ही परीक्षा नापास होणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याचे एक वर्षाचे वेतन रोखले जात असे. कार्यालयीन वेळेतच एक तास प्रशिक्षण वर्ग घेतले जायचे. शिकवणी आणि परीक्षा कार्यालयीन वेळेतच व्हायची त्यानंतर टंकलेखन प्रशिक्षण आणि परीक्षा पद्धतीही रुढ करण्यात आली. 1978 मध्ये केंद्रीय मंत्री मधु दंडवते यांनी मराठीची बाजू घेत मध्य रेल्वेचा एक टंकलेखक दिल्लीतील मंत्रालयात नेत जनतेच्या दाव्यांना आणि तक्रारींना मराठीतून उत्तरे देण्याचा पायंडा सुरू केला. मात्र मराठी लोकांची बदललेली मानसिकता आणि इंग्रजीचा वारेमाप वापर यामुळे मराठीचा वापर हळूहळू बंद होत गेला.आज रेल्वेच्या जाहिराती हिंदी किंवा इंग्रजीतून इतर भाषेत अनुवादीत कराव्या लागताना लाखो रुपये मोजावे लागतात. मात्र तरीसुद्धा त्या शुद्ध मराठीत अनुवादीत होतातच असे नाही. जर त्या ठिकाणी मराठी अनुवादक असेल तर हा रेल्वेचा लाखोचा खर्च वाचू शकतो. रेल्वे फलाटांची नावे आणि अधिकाऱ्यांचे नामफलक तयार करणारा मराठी असला तरीही अनुवादक हिंदी असल्यामुळे बऱ्याच नावांमध्ये गोंधळ घातला जात आहे. उदा. ळ चा ल--- -महाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यात केंद्रीय आस्थापनेत मराठी अधिकाऱ्याची नेमणूक व मराठीचा वापर करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मात्र मराठी अधिकारी त्या पदावर गेल्यानंतर मराठीतून लिहिणार आहे का? -महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्याला मराठीच्या परीक्षा द्याव्या लागतात. तशाच महाराष्ट्रात नोकरी करणाऱ्या रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना मराठीतून परीक्षा देणे बंधनकारक असावे.-हिंदी आणि इंग्रजीतून होणारे रेल्वेचे रिझर्व्हेशन मराठीतूनही करण्यात यावे. शासनाच्या धोरणानुसार केवळ मराठी अधिकारी न भरता त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करावी. त्यांनाही मराठीतून परीक्षा देणे बंधनकारक असावे. कारण आजच्या रेल्वे प्रशासनात दहावीला मराठी विषय न घेतलेले अनेकजण आहेत. -हिंदीचे प्रशिक्षण जसे कार्यालयीन वेळेत दिले जाते तसे इतर भाषिकांसाठी मराठीचेही प्रशिक्षण दिले जावे.-तमीळ, तेलगू, मल्याळम आणि कन्नड विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच मराठी भाषिकांना प्रशिक्षण द्यावे. यासाठी प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची शिक्षक म्हणून नियुक्‍ती करावी. -सुरुवातीला असलेल्या अनुवादकांनी रेल्वेचे सर्व नियम मराठीत अनुवादित केलेले असले तरी त्यानंतरच्या काळात आलेले नवे नियम अनुवादित झाले नसल्यामुळे ही मराठीतील नियमावली अपूर्णच आहे. -इंग्रजांनाही स्थानिक अनुवादक भरण्याची कल्पना सुचू शकते मात्र मराठी प्रशासनाची उदासीनता मराठी माणसांवर अन्याय करत आहे. यासाठी राज्यकर्त्यांवर विसंबून न राहता सामान्य माणसांनीच मराठीतून कृती करावी आणि मराठीतूनच उत्तराचा आग्रह धरला जावा. जेणेकरून प्रशासनाला मराठी अनुवादकपद भरण्याचा सुज्ञपणा सुचू शकेल. -हिंदी राजभाषा विभाग असतानाही रेल्वेचे संपूर्ण व्यवहार हिंदीतून चालतातच असे नाही.-नव्या विभागणीनुसार मध्य रेल्वे नागपूर, भुसावळ, पुणे, मुुंबई या चार विभागात विभागली गेली असल्यामुळे मध्य रेल्वेचे क्षेत्र आणखी आकुंचित झाले आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासनानेसुद्धा रेल्वे प्रशासनाशी मराठीतून व्यवहार करण्यास सुरुवात करावी व तसाच प्रतिसाद अपेक्षावा.
--- (शब्दांकन- राजलक्ष्मी पुजारी)