जरी आज ही राजभाषा नसे...!

इतिहासाचार्य राजवाड्यांनी जी "मुमुर्षू' होऊ घातली आहे, अशी भीती व्यक्त केली होती किंवा कुसुमाग्रजांनी हातात कटोरा घेऊन फाटक्‍या वस्त्रात मंत्रालयाच्या दारात उभी आहे असं म्हणत जिच्या दीनवाण्या अवस्थेचं वर्णन केलं होतं, त्याच मराठी भाषेसाठी "राज'कीय लढाया सुरू असल्या, तरी महाराष्ट्रातल्या प्रशासकीय व्यवहारात तिला मानाचे स्थान आहे का, याचं उत्तर दुर्दैवाने "नाही' असंच द्यावं लागत आहे.मराठी ही राजभाषा असल्याने मुंबई महापालिकेच्या कामकाजात याच भाषेचा वापर व्हावा करावा, असा ठराव मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीत आणि पालिकेच्या सभागृहात संमत झाला आहे. पालिकेचे कामकाज शंभर टक्के मराठी भाषेतून चालावे, असा ठराव झाला असूनही पालिकेतील आरोग्य, शिक्षण, करनिर्धारण आणि संकलन अशा विविध खात्याचे कामकाज सध्या इंग्रजी भाषेतूनच चालत आहे. अजूनही पालिकेचा कारभार शंभर टक्के मराठीतून चालत नाही. "सॅप' कार्यप्रणाली पालिकेत असल्यामुळे या कार्यप्रणालीचा कारभार पूर्णपणे इंग्रजीतून पाहिला जातो. प्रशासकीय अधिकारी बहुतांशी इंग्रजी भाषेचाच वापर करताना दिसतात. पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीने आस्थापनांवर मराठी फलक लावण्याची मोहीम उघडली होती. मराठी फलकावरून शिवसेना आणि मनसे यांच्यात श्रेयासाठी स्पर्धा सुरू झाली होती. महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना नियमानुसार आस्थापनांवर मराठीत फलक लावलेच पाहिजेत हे बंधनकारक आहे. तरीही या नियमांची अंमलबजावणी मात्र होत नव्हती. मात्र मनसे आणि शिवसेनेच्या दबावामुळे सर्वच आस्थापनांवर मराठी फलक झळकले आहेत. पालिकेतील प्रशासकीय अधिकारी आणि विविध वैधानिक समित्यांच्या अध्यक्षांच्या नावाच्या पाट्या मराठीतूनच लावण्यात आल्या असल्या तरीही मुखी मात्र आंग्लाळलेलीच भाषा असते. परिवहन खात्याला तर अगदी सुरुवातीपासूनच मराठी भाषेचे वावडे आहे. परिवहन आयुक्तांच्या कार्यालयातील बरेचसे काम इंग्रजी भाषेतून चालते. येथून निघणाऱ्या परिपत्रके, जाहीर नोटिसाही बहुतांशी इंग्रजी भाषेत असतात. त्यामुळे मराठीजनांची व अशिक्षित लोकांची चांगलीच अडचण होते. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळात मात्र मराठीचाच प्रामुख्याने वापर केला जातो. आपल्या भाषेत संवाद साधणाऱ्या महामंडळाची नाळ सामान्य माणसापर्यंत बहुधाम्हणूनच जोडली गेली आहे. रेल्वेमधला मराठी टक्का वाढावा म्हणून मनसेसारख्या पक्षाने तोडफोड आंदोलन केले असले, तरीही वरिष्ठ पदांवर काही मोजके अधिकारी वगळता अमराठी भाषिकांची मिरासदार होऊन बसली आहे. त्यामुळे रेल्वेतील मराठी ही केवळ स्थानकावरील उद्‌घोषणेपुरती सीमित राहिली आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्थानिक भाषेत रेल्वे भरती परीक्षा घेण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे परीक्षेसाठी का होईना; रेल्वेत मराठीचा शिरकाव होण्याची आशा आहे. रेल्वेची परिपत्रके, माहितीपत्रके इंग्रजी वा हिंदीतूनच असतात. माहितीदेखील हिंदी वा इंग्रजीतूनच मिळते. मुंबईकरांना शिस्त लागावी यासाठी दंडुक्‍याचा धाक देणाऱ्या पोलिस दलाकडून मराठी भाषाप्रेमाची कडवी शिस्त पाळली जात नाही. सरकारी कार्यालयांत मराठीचा वापर अनिवार्य झाला असला, तरी राज्य पोलिस दलाचे मुख्यालय आणि मुंबई पोलिस दलात काम करणारे बहुसंख्य आयपीएस अधिकारी मराठी भाषेचा आजही हातचे राखून वापर करताना दिसतात. सरकारी पत्रव्यवहारात मराठीचा सक्तीने वापर करण्याच्या निघालेल्या अध्यादेशाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनच हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र आहे. मुंबई पोलिस दलात असलेल्या महाराष्ट्र केडरचे परप्रांतीय आयपीएस अधिकारी मराठीतून संभाषण करायला नेहमीच कचरताना दिसतात. प्रसिद्धिमाध्यमांशी बोलताना कित्येक बहुसंख्य अधिकारी इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेचाच मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात. तर, मराठी भाषा अवगत नसल्यामुळे कित्येक अधिकारी त्यांच्या कनिष्ठांकरवी वेळ मारून नेत असल्याचे चित्र सबंध पोलिस दलात आहे. "माय मराठी इज नॉट सो गुड' या शब्दांनी आपल्या ब्रिफिंगला सुरुवात करणारे आयपीएस अधिकारी मुंबई पोलिस दलात आहेत. महाराष्ट्रात कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्याला मराठी येणे सक्तीचे असले तरी ती शिकण्यात त्यांच्याकडून म्हणावा तेवढा रस दाखविला नसल्याचे चित्र आहे. मुंबई पोलिसांकडून काढली जाणारी प्रसिद्धिपत्रके देखील प्रामुख्याने इंग्रजी भाषेत छापली जातात. हीच स्थिती कुलाबा येथे असलेल्या राज्य पोलिस दलाचे मुख्यालयातही आहे. पोलिस दलात अतिशय जबाबदार पदावर असलेल्या या अधिकाऱ्यांकडून व्यवहारात मराठीचा वापर होणे कमी प्रतीचेच समजले जात असावे, अशी स्थिती आहे. प्रसंगी कित्येक अधिकारी व्यवहारात हिंदी भाषेचा उपयोग करतात. पोलिस मुख्यालयात झालेल्या कित्येक पत्रकार परिषदा फक्त इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत होतात. हाताखाली असलेल्या मराठी पोलिस अधिकाऱ्यांना तुच्छतेची वागणूक देण्याचे प्रकारही काही वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडून घडत आहेत.अधिकाधिक मराठी भाषिकांशी संपर्क येणाऱ्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या मराठी वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिराती देखील इंग्रजीतून देण्यात येत असल्यामुळे काही महिन्यांपूर्वीच एका नागरिकाने आक्षेप घेतला होता. याची दखल घेऊन शासनाने म्हाडाला सर्व कारभार मराठीतूनच करायच्या सूचना केल्या; परंतु तरीही आजघडीला म्हाडाचा जास्तीत जास्त 60 टक्‍के कारभारच मराठी भाषेतून चालतो. द्वितीय व तृतीय श्रेणीतील कर्मचारी मराठीचा चांगला वापर करीत असले तरी अधिकाऱ्यांचे मात्र इंग्रजीवरच भारी प्रेम असल्याचे दिसून येते.मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे एक सरकारी कार्यालय असले, तरी तेथील वातावरण मात्र एकाद्या कॉर्पोरेट कंपनीसारखे आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये असे वातावरण खूपच कमी वेळा पाहायला मिळते. त्यामुळे या वातावरणानुरूप माणसे येथे वावरत असल्याने येथे मराठीचा वापर खूपच कमी प्रमाणात होतो. येथील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी सोडता बहुतेक कर्मचारी बोलताना आणि कामात इंग्रजीचाच अधिक वापर करताना दिसतात.