न्यायालयात मराठी कोसो दूर

नागरिकांना न्याय हा त्यांच्या स्थानिक भाषेत मिळायला हवा, असे म्हटले जात असले तरी न्यायालयीन पातळीवर मात्र अजूनही मराठी कोसो दूर आहे. गावपातळीवर राहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या दाव्यावर-याचिकेवर न्यायालयात काय चर्चा सुरू आहे, याची माहिती मिळायलाच हवी. कारण त्याच्यासाठी तो फक्त दावा नसतो तर जीवनातील एक महत्त्वाचा निर्णय ठरणार असतो. पण त्याची ही अपेक्षा पूर्ण होणे कठीण आहे. जिल्हास्तरावरील न्यायालयांमध्ये मराठी न्यायभाषा मान्यताप्राप्त असली आणि दंडाधिकारी न्यायालये, कुटुंब न्यायालय, औद्योगिक-कामगार न्यायालय व सत्र न्यायालयांमध्ये काही प्रमाणात मराठीत कामकाज होत असते. पोलिसांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, तपास अहवाल, जमिनीची कागदपत्रे, दावे यांचे दस्तावेज मराठीतून असल्यामुळे आपोआप मराठीत कामकाज होते. त्याशिवाय अनेक वकील व न्यायाधीशही मराठीतून सुनावणी चालवीत असतात. पण सरसकट असे चित्र आढळून येत नाही. मराठी भाषेचा पुरेसा अभ्यास नसल्यामुळे अशा प्रकारे कामकाज चालविणे शक्‍य होत नसते. तसेच मराठी न्यायभाषा म्हणून मान्यताप्राप्त असली तरी न्यायालयात युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांना इंग्रजीमध्येच बाजू मांडणे अधिक सोईस्कर वाटते. त्यामुळे अशील जरी मराठी असला तरी त्याच्या दाव्यावर मराठीमध्येच सुनावणी होईल, अशी हमी देता येत नाही.मराठीप्रेमी संस्था मागील कित्येक वर्षांपासून मराठीला उच्च न्यायालयात प्रवेश मिळावा यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र उच्च न्यायालयातही मराठीच्या वापराबाबत मतभेद आहेत. सध्या जी कागदपत्रे मराठीमध्ये असतात त्यांचा इंग्रजी अनुवाद खंडपीठापुढे दाखल करावा लागतो. त्यानंतरच त्यावर सुनावणी होते. मराठीमधून कामकाज न चालविण्यामागचे एक कारण असेही सांगितले जाते, की न्यायालयीन कामकाजात वापरले जाणारे अनेक शब्द मराठीमध्ये अनुवादित करणे शक्‍य नसते. त्यामुळेही मराठीच्या वापराला नकार दिला जातो. उच्च न्यायालयाच्याच दोन खंडपीठाने मराठी कागदपत्रांच्या वापराबाबत दोन विभिन्न निर्णय दिले होते. तीन वर्षांपूर्वी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेशासंबंधीच्या याचिकेमध्ये न्या. एफ. आय. रिबेलो व न्या. आर. एम. सावंत यांच्या खंडपीठाने, न्यायालयाची अधिकृत भाषा मराठी नसून इंग्रजी आहे, असा निर्वाळा दिला होता. त्यामुळे याचिकेला लावलेल्या मराठी कागदपत्रांचे नंतर इंग्रजीमध्ये भाषांतर करण्यात आले होते. मात्र मागील वर्षी न्या. एस. बी. म्हसे व न्या. डी. जी. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने न्यायदान करताना स्थानिक भाषेला अधिक्रम द्यायला हवा, असा निर्णय दिला होता. या दोन भिन्न निर्णयामुळे सध्या मराठीतून कागदपत्रे दाखल करावीत की नाही याचा निर्णय देण्यासाठी पूर्णपीठाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तूर्तास तरी मराठी कागदपत्रांच्या उच्च न्यायालयातील प्रवेशाबाबत याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात मराठीतून सुनावणी कधीपासून सुरू होणार, या प्रश्‍नाचे उत्तर मराठी अजूनही न्यायालयाच्या परवानगीच्या प्रतीक्षेत आहे, असेच म्हणावे लागेल. त्यातल्या त्यात दिलासा देणारी बाब म्हणजे मंत्रालयामध्ये होणारा मराठी भाषेचा वापर. येथून निघणाऱ्या परिपत्रकांवर मराठी भाषेची मोहर असतेच; पण इंग्रजी भाषा अपरिहार्य असण्याच्या प्रस्तावामध्येही मराठी भाषेचे टिप्पण जोडलेले असते.