मराठीचा जाहीरनामा

मराठी अभ्यास केंद्र
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या पन्नासाव्या वर्षापर्यंत मराठी भाषा, समाज आणि संस्कृतीपुढले बरेचसे प्रश्‍न सुटायला हवे होते; पण या जाहीरनाम्यातले अनेक मुद्दे पाहिलेत तर गेल्या पाच दशकांतली मराठीची हेळसांड लक्षात येईल.

महाराष्ट्राचा गेल्या पन्नास वर्षांचा इतिहास हा दुर्दैवाने मराठी भाषेच्या सार्वत्रिक उपेक्षेचा व अवहेलनेचा इतिहास आहे.आज महाराष्ट्रात मराठीच्या प्रश्‍नावर खूप बोललं जातंय. राजकीय पक्षांची त्यावर स्पर्धाही चालू आहे. 1 मे 1960 या दिवशी मराठी राज्य आलं अशी हाळी कै. यशवंतराव चव्हाण यांनी दिली. 1966 साली मराठी माणसांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणारी शिवसेना जन्माला आली. त्यानंतर त्रेचाळीस वर्षांनीही परप्रांतीयांच्या लोंढ्यांपासून सर्व व्यवहार क्षेत्रातल्या मराठीच्या गळचेपीपासून ते सीमाप्रश्‍नापर्यंत अनेक समस्यांबाबत आजही चर्चा झडताहेत, आंदोलने होताहेत. याचा अर्थ काय होतो?

मराठी भाषा, समाज आणि संस्कृतीचे प्रश्‍न सोडविण्याचे जे मार्ग आपण वापरले त्यांचा पुनर्विचार करायला पाहिजे. प्रतिक्रियात्मक आणि प्रतीकात्मक आंदोलनाच्या जोडीने रचनात्मक आणि विधायक कामं व्हायला पाहिजेत, ही नवी भूमिका आम्ही मांडत आहोत. मराठी भाषा, समाज आणि संस्कृतीचं अर्थकारण आणि राजकारण यांच्या समग्र वेध घेणारं "मराठीकारण' ही आमची विचारसरणी आहे. जोवर या मराठीकारणाला अनुकूल पार्श्‍वभूमी निर्माण होत नाही, तोवर प्रचलित राजकीय पक्षांना मराठीसाठी भूमिका घ्यायला भाग पाडावं, असा आमचा प्रयत्न आहे; मात्र आज ना उद्या आम्ही अपेक्षिलेलं मराठीकारण महाराष्ट्रात उभं राहील, असा आम्हाला विश्‍वास आहे. अशा राजकीय पर्यायाच्या उभारणीची पाऊलवाट म्हणून आम्ही या जाहीरनाम्याकडे पाहतो.

जागतिकीकरणानंतर प्रादेशिक भाषा, संस्कृती यांच्या पुढे अस्तित्वाची आव्हानं उभी राहिली आहेत. मातृभाषेचा आग्रह धरणं अनेकांना प्रतिगामी वाटू लागलं आहे. दुसरीकडे राष्ट्रीय एकात्मतेबद्दल संवेदनशील असणाऱ्यांना प्रादेशिक भाषांचा आग्रह हे देशद्रोही आणि एकात्मता विरोधी वाटतं. भाषिक चळवळी, भाषिक राजकारण यांकडे पाहण्याची पारंपरिक दृष्टी बदलली पाहिजे, असे अभ्यास केंद्राला वाटतं. महाराष्ट्रात आजवर मराठी भाषा, समाज आणि संस्कृतीसाठी काम करणाऱ्या विविध संस्थांनी आणि चळवळींनी अराजकीय दृष्टिकोन स्वीकारलेला दिसतो; मात्र भाषिक चळवळ ही मूलतः राजकीय असली पाहिजे, अशी मराठी अभ्यास केंद्राची स्वच्छ भूमिका आहे. त्यामुळ राजकीय पक्षांशी सक्रिय संवाद ठेवणे अभ्यास केंद्राला आवश्‍यक वाटते. म्हणूनच आजवरच्या विविध आंदोलनांमध्ये राजकीय पक्ष, विद्यार्थी संघटना, पत्रकार संघटना यांना जोडून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.

राज्याचे भाषाधोरण
1. भारतीय राज्य घटनेतील तरतुदींच्या आधीन राहून व महाराष्ट्र हे मराठी भाषिक राज्य आहे, हे लक्षात घेऊन राज्याचे अधिकृत भाषाधोरण जाहीर करावे. मराठी भाषेचा विकास हा महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा एक अविभाज्य व अनिवार्य घटक मानावा. समाजाच्या विविध व्यवहार क्षेत्रांतील तिचे अपेक्षित स्थान निश्‍चित करावे.
2. रस्ते, पाणी, वीज आदी भौतिक संसाधनांप्रमाणे राजभाषा मराठी हीदेखील एक सामाजिक संसाधन मानून तिच्या संवर्धनाची, सक्षमीकरणाची व व्यवस्थापनाची जबाबदारी प्रामुख्याने राज्य सरकारची आहे, अशी भूमिका स्वीकारणे. मराठीच्या विकासाबाबतचे राज्य सरकारचे दायित्व मान्य करणे व त्याबाबत राज्यातील जनतेला उत्तरदायी राहावे.
3. महाराष्ट्र हे विधिवत मराठी भाषिक राज्य असल्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेप्रमाणे भाषानिरपेक्ष किंवा सर्वभाषासमभाव अशी भूमिका न ठेवता मराठीच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे.
4. मराठीचा आग्रह हा केवळ भावनिक मुद्दा न मानता राज्याच्या विकासाचा अविभाज्य मुद्दा मानावा.
5. जगभरात अवलंबिल्या जाणाऱ्या सक्ती आणि संधी या दोन तत्त्वांचा अवलंब करून शासन आणि लोकसहभाग यांच्या माध्यमातून मराठी भाषेचे निरंतर संवर्धन करणे. मुंबईसह महाराष्ट्राच्या वर्धिष्णू मराठीकरणातून भारताच्या भाषिक व सांस्कृतिक विविधतेचे जतन व संवर्धन करणे.
6. प्रगत व्यवहार क्षेत्रांत भाषेचा विकास आपोआप होत नाही, तो जाणीवपूर्वक करावा लागतो. हे लक्षात घेऊन मराठी भाषेचा विकास हा राज्यातील मराठी व अमराठी भाषकांच्या दयाबुद्धीवर व सदसद्विवेकबुद्धीवर अवलंबून न ठेवता तो निरंतर होत राहील, यासाठी आर्थिक क्षेत्रात असते तशी स्थायी स्वरूपाची जबाबदार विकासयंत्रणा प्रस्थापित करावी.
7. राज्यात त्रिभाषा धोरणाऐवजी मराठी-इंग्रजी अशा द्विभाषा धोरणाचा स्वीकार व्हावा.
8. राज्यातील शिक्षणात मराठीसह इंग्रजी आणि इंग्रजीसह मराठी असे माध्यमविषयक द्विभाषा धोरण स्वीकारावे आणि काटेकोरपणे राबवावे. केवळ इंग्रजी (Only English) अशा भाषाधोरणाला परवानगी देऊ नये.
9. राज्य शासन आणि लोकसहभाग यांच्या माध्यमातून मराठी भाषेचा विकास कितपत होतो आहे, याचे प्रतिवर्षी तज्ज्ञांकरवी मूल्यमापन करणे. मनुष्यबळ विकास निर्देशांकाच्या धर्तीवर राज्याचा मराठी भाषा विकास निर्देशांक जाहीर करणे.
10. राज्याची द्वितीय भाषा म्हणून हिंदी, उर्दू अथवा इतर कोणत्याही भाषेला संपूर्ण राज्यात किंवा राज्याच्या एखाद्या भागात मान्यता देऊ नये.संघराज्य व्यवस्था व स्वायत्तता
11. केंद्र-राज्य संबंधीची पुनर्रचना करून राज्यांना व्यापक स्वायत्तता देण्याचे निकष ठरविण्यासाठी सरकारिया आयोगाच्या धर्तीवर नवीन आयोगाची स्थापना करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा.12. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍नाच्या सोडवणुकीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा. तोपर्यंत वादग्रस्त सीमाभाग केंद्रशासित म्हणून घोषित करावा.
13. मराठी भाषेच्या विकासासाठी राज्यभाषा मंत्रालयाची निर्मिती करावी. त्यासाठी स्वतंत्र केबिनेट मंत्री असावा. शासनाच्या भाषाविषयक सर्व यंत्रणा राजभाषा मंत्रालयाच्या अधीन असाव्यात.
14. केंद्र शासनाच्या नोकऱ्यांसाठी ठरवलेले अ, ब, क प्रभागांसंबंधीचे नियम व त्यात वेळोवेळी उत्तर भारतीयांच्या फायद्याच्या दृष्टीने केलेल्या सुधारणा या अयोग्य, स्वैर आणि कुठल्याही तर्कावर आधारित नाहीत. तसेच हे नियम महाराष्ट्राला तोट्याचे व जाचक आहेत. ते बदलण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारवर दबाव आणावा. आवश्‍यक तर न्यायालयात दाद मागावी.संस्थात्मक यंत्रणा आणि पायाभूत सुविधा
15. राज्य मराठी विकास संस्थेला 200 कोटी रुपयांचा बीज निधी देऊन मराठीच्या भाषाविषयक कामांसाठी सक्षम व प्राधिकृत करावे.
16. तमिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये ज्याप्रमाणे संबंधित भाषांची स्वतंत्र विद्यापीठे आहेत, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही मराठी भाषा व संस्कृतीच्या अभ्यासासाठी व संशोधनासाठी मराठी विद्यापीठाची स्थापना करावी. महाराष्ट्राच्या विविध प्रांतातील मराठी बोलीभाषा व पोटभाषांना त्या प्रांतातील शिक्षणात व स्थानिक प्रशासन-व्यवहारात प्रमाण मराठीसोबत स्वायत्तता देण्याबाबत आराखडा तयार करण्याचे व त्याच्या अंमलबजावणीचे सर्वाधिकार या विद्यापीठाला द्यावेत.
17. राज्यातल्या सर्व शासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये सर्वसामान्य जनतेशी संबंधित सर्व व्यवहारात मराठीचा वापर व्हावा, यासाठी मराठी राजभाषा अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी.
18. विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीने या सर्व आस्थापनांना भेटी देऊन तिथे मराठीतून कामकाज होत आहे की नाही, याचे कठोर परीक्षण करून कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.
19. भाषा संचालनालय व इतर सर्व भाषाविषयक यंत्रणांच्या कार्यालयांचे संगणकीकरण करावे.
20. मुंबईसह महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांमध्ये "महाराष्ट्र अध्ययन केंद्राची' स्थापना करण्यात यावी. त्यात महाराष्ट्राविषयी सर्व संशोधन मराठी व इंग्रजीतून करण्यात यावे, यासाठी विद्यापीठांतर्गत स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी.
21. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अनुवाद आयोग (National Translation Mission) सारख्या प्रकल्पांमध्ये सहभागी अथवा राज्यपातळीवर स्वतंत्र अनुवाद महामंडळाची स्थापना करून इंग्रजी व इतर भाषांतील समग्र ज्ञान मराठीत आणावे. मराठीची ज्ञानभाषा म्हणून जडणघडण करण्यासाठी जगात प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रत्येक वैज्ञानिक पुस्तकाचे, निबंधाचे मराठी रूपांतर करण्यासाठी या उपक्रमांद्वारे नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखण्यासाठी कायमस्वरूपी आर्थिक तरतूद करावी. आधुनिक ज्ञान ही इंग्रजी भाषा जाणणाऱ्यांची मक्तेदारी होणार नाही, याकडे महाराष्ट्र शासनाने जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे व काळजी घ्यावी.नियोजनातून भाषाविकास
22. शिक्षण, प्रशासन, उद्योग, वाणिज्य, विधी व न्याय, विज्ञान व तंत्रज्ञान, जनसंपर्क माध्यमे आदी वेगवेगळ्या वापरक्षेत्रांत मराठी भाषेची सद्यःस्थिती काय आहे, याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करून मराठी भाषेचा कालबद्ध व नियोजनबद्ध रीतीने विकास करावा.
23. लघु व मध्यम कालावधीचे उद्दिष्टलक्ष्यी कृतिआराखडे तयार करून ते राबवावेत. त्याचप्रमाणे गेल्या पंन्नास वर्षांचा भाषिक अनुशेष भरून काढण्यासाठी युद्धपातळीवर कार्यक्रम राबवावेत.
24. राज्याची भाषानियोजन यंत्रणा (Language Planning Agency) म्हणून "राज्य मराठी विकास संस्थे'ला प्राधिकृत करावे.
25. आगामी अर्थसंकल्पापासून भाषानियोजन व भाषाविकासासाठी वेगळी आर्थिक तरतूद करावी. राज्य नियोजन आयोगाने राज्याच्या आर्थिक नियोजनाचा आराखडा तयार करताना त्यात भाषानियोजनाचाही अंतर्भाव करावा.शासनव्यवहारात मराठी
26. लोकभाषेतून राज्य व्यवहार हे तत्त्व स्वीकारून राजभाषा मराठीतूनच राज्याचा सर्व प्रशासनिक व्यवहार केला जावा.
27. राज्य मंत्रिमंडळातल्या सर्व मंत्र्यांनी विधिमंडळात मराठीतूनच बोलावे.
28. शासकीय कामकाजात पूर्णपणे मराठींचा वापर व्हावा, यासाठी विधानसभा व विधान परिषदेच्या सदस्यांच्या संयुक्त समितीद्वारे तालुकास्तरापर्यंत तपासणी करावी.
29. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1961 च्या तरतुदीनुसार वाहन चालविण्याचा परवाना मराठीतून द्यावा.
30 युनिकोड व मराठीतून ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर आधारित "इ-गव्हर्नन्स' प्रणाली मराठीतून विकसित करावी. महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे सर्व प्रशासकीय कामकाज संगणकावर आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान खात्यात स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करावी.
31. शासनाच्या सर्व विभागांशी निगडित महत्त्वाचे अभिलेख, अहवाल, अर्थसंकल्प, अधिनियम, परिपत्रके, शासननिर्णय, स्थलवर्णनकोश व इतर शासकीय दस्तावेज माहिती युनिकोडच्या मराठीसह इंग्रजीत संग्रहित करण्यासाठी एका स्वतंत्र संकेतस्थळाची निर्मिती करावी. ही माहिती अद्ययावत ठेवून सर्वसामान्यांना उतरवून घेण्याची सोय या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी.
32. मुंबई व महाराष्ट्रातील दुकाने व आस्थापनांच्या पाट्या व फलक मराठीमध्ये लक्षवेधीपणे असाव्यात. या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी व त्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुकानांचे परवाने रद्द करून दंड ठोठावण्यात यावा.
33. राज्य शासनाच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे व अधिकाऱ्यांचे मराठीत ज्ञान तपासण्याची यंत्रणा प्रस्थापित करावी. त्यासाठी भाषा संचालनालयामार्फत मराठी भाषेच्या परीक्षा घेतल्या जाव्यात. ठराविक मुदतीत परीक्षा उत्तीर्ण न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची व अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी, पदोन्नती रोखण्यात यावी.